सरकारी योजना

राज्यों में लागू हुई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड ( Ration Card ) योजना

राज्यों में लागू हुई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड ( Ration Card ) योजना शीर्षक से एक पायलट योजना शुरू की। 1 जनवरी 2020 को 12 राज्यों को जोड़ा गया। केंद्र सरकार द्वारा यह बताया गया था कि एनएफएसए के तहत लगभग 86% लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ( One Nation One Ration Card Yojana ) के तहत लाया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना एक तकनीक-संचालित प्रणाली है जो मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों, शहरी गरीबों, सड़क पर रहने वालों, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अस्थायी श्रमिकों, घरेलू कामगारों आदि को अपने दैनिक कोटा से राशन कार्ड ( Ration Card ) से खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति देती है।

वन राशन कार्ड योजना का उदेश्य 

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुखय उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से देश में कहीं भी सभी प्रवासी लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करना है।

यह एक राष्ट्रीय राशन कार्ड है जो प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) राशन कार्ड ( Ration Card ) के लाभों तक पहुंचने में सक्षम करेगा।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2021-22

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ( One Nation One Ration Card Yojana ) लाभार्थियों की पहचान इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ePoS) उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से की जाएगी। ये उपकरण प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुवाह्यता निम्न का उपयोग करके काम करेगी ! यह राशन कार्ड ( Ration Card ) पोर्टेबिलिटी के लिए तकनीकी मंच प्रदान करेगा।

इसे पीडीएस (आईएमपीडीएस) के एकीकृत प्रबंधन के तहत लागू किया जा रहा है। और 2.65 करोड़ लाभार्थियों को ओवन नेशन वन राशन कार्ड योजना ( One Nation One Ration Card Yojana ) के तहत कवर किया जा रहा है। एनएफएसए के तहत पंजीकृत 3.80 प्रतिशत लाभार्थियों को राशन कार्ड ( Ration Card ) योजना के तहत कवर किया गया है। 4.25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना में एकीकृत किया गया है। एक बार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के तहत एकीकृत करने के बाद 5.81 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलने की सूचना है। सरकार लाभार्थियों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर लेकर आएगी।

 भारत 17 राज्यों में लागू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कार्डधारकों को मुफ्त राशन वितरित करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना  को लागू करने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी लाभार्थियों को दिल्ली में सभी उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर ई-पीओएस (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल) के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से मुफ्त राशन मिलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक पूरे देश में ONORC राशन कार्ड ( Ration Card ) योजना को लागू करने का आदेश दिया था।

भारत के इन राज्यों में लागु हुई ONORC योजना

 

  • Andhra Pradesh
  • Goa
  • Gujarat
  • Haryana
  • Himachal Pradesh
  • Karnataka
  • Kerala
  • Madhya Pradesh
  • Manipur
  • Odisha
  • Punjab
  • Rajasthan
  • Tamil Nadu
  • Telangana
  • Tripura
  • Uttarakhand
  • Uttar Pradesh

राज्यों में लागू हुई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

इसने कहा कि भारत संघ वर्तमान कोविड-19 संकट के दौरान खाद्य सुरक्षा की कठिनाई से निपटने के लिए One Nation One Ration Card Yojana के तहत अत्यधिक रियायती कीमतों पर राज्यों को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, हालांकि, पहचान और वितरण की जिम्मेदारी लाभार्थी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास हैं। धीरे धीरे सभी को राशन कार्ड ( Ration Card ) जारी किये जायेंगे

केंद्र ने 14 जून को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के प्रवासी लाभार्थियों को देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने खाद्यान्न का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड ( Ration Card ) का उपयोग करके और योजना खाद्य सुरक्षा को “पोर्टेबल” बनाती है।

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